दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती हैं उन्हें हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ कहते है-
राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बाँटा जाता है-

(i) भारतीय मदा बाजार भारतीय मुद्रा बाजार ऐसा मौद्रिक बाजार है जहाँ उद्योग एव व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जात है। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किये जाते हैं जबकि असंगठित क्षेत्र में देशी बैंकर जिनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ शामिल की जाती हैं।

(ii)भारतीय पंजी बाजार भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूँजी उपलब्ध करातः है। दीर्घकालीन पूँजी की मांग बड़े-बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होत है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है

भारतीय पंजी-(i) प्रतिभूति बाजार- इसके अन्तर्गत प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजा आते हैं। (ii) औद्योगिक बाजार। (iii) विकास वित्त संस्थान। (iv) गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियाँ।

भारतीय पूंजी बाजार मूलतः इन्हीं चार वित्तीय संस्थानों पर आधारित है जिसके चल राष्ट्र-स्तरीय सार्वजनिक विकास जैसे-सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण-संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े-बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किये जाते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र
के निर्माण में इन वित्तीय संस्थानों का काफी योगदान होता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुम्बई में एक सुसंगठित बाजार है जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। भारत को यह पूंजी बाजार इतना दृढ़ है कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दौ चल रहा है उसमें विश्व के अन्य देशों की अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। मुंबई के जिस जगह पर इस पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट कहा जाता है।

राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के निम्नलिखित कार्य हैं-

• सरकारी बैंक के कार्य-इसके माध्यम से राज्य के किसानों को अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
• प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्य उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन (1 वा के लिए) ऋण देती है परन्तु विशेष परिस्थितियों में इनकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ायी जाती है
• भूमि विकास बैंक के कार्य राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने व लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यह किसान की भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान, कृषि में स्थार्य सुधार के लिये 15 से 20 वर्षों तक का ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त होता है।
• व्यावसायिक बैंक के कार्य व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करती है। यह राज्य में किसानों को साख की सुविधा प्रदान करती है।
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य-यह राज्य में साख की सुविधा प्रदान करती है। छोले । एवं सीमांत किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सारु एवं ऋण प्रदान करती है।
• नाबार्ड के कार्य-यह राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी, संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है। जो बाद में किसानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं इसके अतिरिक्त यह राज्य में किसानों को सूक्ष्म वित्त भी प्रदान करती है।

व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य निम्न हैं
(i)जमा राशि को स्वीकार करना -व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं। अधिकांश लोग अपनी बचत को चोरी हो जाने के भय से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से किसी बैंक में ही जमा करते हैं। बैंक के लिए भी इस प्रकार का जमा विशेष महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसी के आधार पर कर्ज देकर वे अपने लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं।

(ii) ऋण प्रदान करना-व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान – करना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उचित जमानत की मांग करते हैं। ऋण की रकम प्रायः जमानत के मूल्य से कम होती है।

(iii) सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य-इसके अतिरिकत व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी सम्पन्न करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य भी कहा जाता है।

(iv) एजेंसी संबंधी कार्य-वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप : में सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक चेक, बिल व ड्राफ्ट का संचालन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज, ऋण की किस्त बीमे की किस्त का भुगतान प्रतिभूतियों का – क्रय-विक्रय तथा ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि क्रियाएँ करते हैं।

सहकारिता के तीन मूलभूत तत्व हैं। एक तो यह कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक * होती है। लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं। उनपर कोई बाहरी बंधन का दबाव नहीं रहता।

दूसरा इसका प्रबंधन व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूँजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वे एक-दूसरे के बराबर समझे जाते हैं और सबकों एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं।

तीसरा इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल रहते हैं। यह केवल ‘ आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक पहलू से भी सदस्यों के हित लाभ के लिए कार्य करता है। इसका ध्येय दूसरों को लूट-खसोट करके धनवान बनाना नहीं है। बल्कि
आत्म-सहायता और पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के लाभ व सुख-समृद्धि को बढ़ाना है।

बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। एकीकृत बिहार (झारखण्ड सहित) के समय इसका – आर्थिक संसाधन अत्यधिक था। परन्तु राज्य बँटवारा के बाद यह सारी सम्पदा आज के बिहार से अलग हो गयी। वह सारा भूखण्ड राज्य बँटवारे के बाद झारखण्ड के पास चला गया। – फलस्वरूप शेष बचे बिहार में खेती ही एक मात्र मूल साधन है जिसपर बिहार की कुल जनसंख्या का 80% आबादी निर्भर करती है। यहाँ की खेती भी मॉनसून पर आधारित है। सामान्चतः खेती में निवेश एक जुआ के समान माना जाता है। चूंकि, खेती बिहारवासियों की जीविका का आधार है इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद बिहारी कृषक एवं मजदूर कृषि पर धन लगाने के लिए विवश है।

बिहार में खासकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती निर्माण, बीड़ी निर्माण, जूता निर्माण, ईंट निर्माण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाये जा रहे हैं। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। इस सहकारी बैंक से रोजगार को बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक किया जा रहा है। जहाँ भी इस तरह के रोजगार चलाये जा रहे हैं वहाँ की जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे-धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ रहा है।

स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 व्यक्तियों (खासकर महिलाओं) का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है और विकास गतिविधियाँ चलाकर गाँव के विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है। स्वयं सहायता समूह में महिलाएँ विशेषकर गरीब महिलाएं अपनो बचत पूँजी को एकत्रित करती हैं और उस एकत्रित पूँजी से निर्धन लोगों को कर्ज देती हैं। उन कों पर वे ब्याज भी लेती हैं। लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए गये ब्याज से कम होता है। इस स्वयं सहायता समूह में महिलाएँ बढ़-चढ़कर भाग लेती हैं।

इस स्वयं सहायता समूह में छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। क्योंकि साधारणतः ये महिलाओं द्वारा चलायी जाती हैं। महिलाओं द्वारा बचत की गयी पूँजी को उचित ब्याज दर पर जमीन छुड़वाने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन खरीदने के लिए, हथकरघा एवं पशु खरीदने के लिए, बीज, खाद और बाँस खरीदने के लिए ऋण दिये जाते हैं। इन ऋणों पर जो ब्याज आता है इससे स्वयं सहायता समूह की पूँजी का निर्माण हो जाता है। इससे न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं बल्कि समूह के नियमित बैठकों के जरिये लोगों को एक आम मंच मिल जाता है, जहाँ वे तरह-तरह के सामाजिक जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं और इन समस्याओं का निदान करने की कोशिश भी करती हैं।

स्वयं सहायता समह के जरिये महिलाएँ छोटे-मोटे स्वरोजगार कर अपनी आमदनी कमाती हैं जिससे वे आर्थिक रूप में सशक्त हो रही हैं और दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मदद कर उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करती हैं। अतः महिलाएँ स्वयं सहायता समूह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।